सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर राष्ट्रपतींकडून आक्षेप   

नवी दिल्ली : राष्ट्रपती आणि राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी येणारी विधेयके निश्चित कार्यकाळात निकाली काढली जावीत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिला होता. त्याला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आक्षेप घेतला आहे. याबाबत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला १४ प्रश्न देखील विचारले आहेत. तसेच राष्ट्रपतींच्या घटनात्मक अधिकाराबांबत न्यायालयाला प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे. 
 
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात एका प्रकरणात दिलेल्या निकालावर आता देशाच्या राष्ट्रपतींकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. राज्यांच्या विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर किती काळात राज्यपालांनी निर्णय घेणे आवश्यक आहे, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकार विरुद्ध तामिळनाडूचे राज्यपाल या प्रकरणात निकाल दिला. यावेळी राज्यपालांबरोबर पहिल्यांदाच देशाच्या राष्ट्रपतींसाठीही न्यायालयाने नियमावली विहित केली. त्यानुसार राज्यपालांनी अशा प्रकारे मंजुरी प्रलंबित ठेवलेल्या विधेयकांवर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा, असे आदेशात नमूद केले आहे.

Related Articles